केंद्र सरकार ने की वाहनों के लिए नई स्‍कीम लागू, मिलेगी ये सुविधा…

Govt. Scheme: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की ओर से Fame-2 सब्सिडी को 31 मार्च 2024 तक ही दिया जा रहा था। अब एक अप्रैल 2024 से केंद्र सरकार की ओर से ऐसे वाहनों के लिए नई स्‍कीम को लागू किया गया है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि अब देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीन पहिया वाहनों पर कितनी और किस तरह से सब्सिडी मिलेगी।

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्‍कीम (EMPS 2024) आज से लागू हो गई है और जुलाई के अंत तक जारी रहेगी। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट देना है। मंत्रालय ने कहा था कि एडवांस तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन का फायदा केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें एडवांस तकनीक वाली बैटरी लगी होगी।

ईएमपीएस 2024 सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जो भारत में एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देता है। यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ईवी सप्‍लाई चेन को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को अपनाता है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के अलावा, इस योजना से ईवी वेल्‍यू चेन में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

नई स्‍कीम के शुरू होने के बाद से अब देशभर में FAME II स्‍कीम को खत्‍म कर दिया गया। फेम-2 का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना था। निर्माताओं और उपभोक्ताओं को कुल 11,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने के बाद कल समाप्त हो गई। 2019 में 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पेश की गई इस योजना ने 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन दिया है, जिसमें टाटा मोटर्स और ओला महत्वपूर्ण लाभार्थी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के 221 मॉडल शामिल हैं।

2023-24 के लिए FAME II बजट आवंटन 5,171.97 करोड़ रुपये था। भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पूरे आवंटन का उपयोग पहले तीन वर्षों में किया गया था, जिसमें 2022-23 में थोड़ी कमी आई है। इस वर्ष के अंतरिम बजट में, वित्त मंत्री ने FAME III योजना के लिए 2671.33 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन इसका विवरण नई सरकार द्वारा जुलाई 2024 में मुख्य बजट में घोषित किए जाने की संभावना है।