देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में सचिव पंचायतीराज से रिपोर्ट तलब की है। सीएम ने निर्देश में कहा, प्रकरण का परीक्षण कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन, हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है।
आंदोलनरत पंचायत प्रतिनिधियों ने बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में पंचायतों के चुनाव हुए थे, लेकिन कोविड 19 की वजह से दो साल तक विकास कार्यों के लिए कोई बजट नहीं मिला।
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पंचायतों की बैठकें तक नहीं हो पाईं। जिसे देखते हुए पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाते हुए 12 जिलों में इस साल के बजाए हरिद्वार जिले के साथ वर्ष 2027 में एक साथ पंचायत चुनाव कराए जाएं। ऐसा कर राज्य में एक राज्य एक पंचायत चुनाव के सिद्धांत को लागू किया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि राज्य में पहले भी अधिसूचना जारी कर पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। देश के अन्य राज्य भी कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए।
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सचिव पंचायतीराज से रिपोर्ट तलब की
इस पर मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में सचिव पंचायतीराज से रिपोर्ट तलब की है। सीएम से मुलाकात के दौरान पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज, त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल, जिला पंचायत संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सोना सजवाण, ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.दर्शन दानू, जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र नगर राजेंद्र भंडारी, ब्लॉक प्रमुख कालसी मठोर सिंह, जिला पंचायत सदस्य टिहरी रघुवीर सजवाण, जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान आदि शामिल रहे।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तीन अगस्त को सीएम आवास कूच स्थगित कर दिया है। कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि सीएम के साथ संगठन की वार्ता सकारात्मक रही।
