देहरादून-चुनाव से पहले केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय बजट पास करके आम जनता को कई सौगात देने के साथ-साथ चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गरमा दिया है। आज देश के लिए आम बजट पेश किया गया जिसमें महिलाओं किसानों ,युवाओं के साथ-साथ छात्रों के लिए भी कई योजनाओं की सौगात दी गई। हालांकि आज के बजट में केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकीकरण, और विकास के लिए कई नए आयाम स्थापित करने का काम किया है लेकिन इसे चुनावी स्टंट के बतौर देखा जा रहा है । विपक्ष इसे चुनावी एजेंडा का नाम दे रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से सुसज्जित उत्तराखंड इन योजनाओं से वाकई विकसित हो पाएगा यह बहुत बड़ा सवाल है लेकिन विकास के नाम पर उत्तराखंड को सिर्फ सियासत ही मिली है। चुनावी माहौल में आम बजट क्या काम करेगा,यह चुनाव परिणाम बताएंगे लेकिन भाजपा ने चुनावी माहौल में बजट पास कर मौके पर चौका मारा है।
साल 2022 ,राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी बेहद खास है क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी से जूझते भारत को आम बजट से कई सारी उम्मीदें रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों से लेकर बड़े कारखानों तक, छोटे कारीगरों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, छात्रों से लेकर बेरोजगारों तक बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक सबको अपनी कई योजनाओं से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है लेकिन वहीं दूसरी और इसे चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है ।
उत्तराखंड को बजट से क्या- क्या मिली सौगात ?
- चुनाव से पहले केंद्र सरकार का आम बजट
- लंबे वक्त से मानदेय वेतन बढ़ाने को लेकर और कई मांगों के लिए आंदोलन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए केंद्र सरकार अब नई पहल करने वाली है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे उनका कौशल विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास भी किया जाएगा
- इसी के साथ ही मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे
चुनाव से पहले केंद्र सरकार का आम बजट
- पूर्वोत्तर विकास योजना और प्रधानमंत्री गतिशील योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के चिन्हित जिलों में विकास पर जोर दिया जाएगा
- पहाड़ी इलाकों में डाकघरों में ही एटीएम सुविधा दी जाएगी
- राज्य के किसानों के लिए आम बजट में कई बड़े आयाम स्थापित किए गए
- जिनमें एमएसएमई के अंतर्गत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा
- किसानों की ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें किसानी मशीनें और खाद जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी
- राज्य के सीमांत जिलों के गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जाएगा
- दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बनाई जाएगी
- पर्वतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा
- प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों को मदद दी जाएगी
- दूरदराज के इलाकों तक हर घर जल योजना के तहत पेयजल मुहैया कराया जाएगा।
- देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा जिसमें गंगा भी शामिल होगी
- महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए लुभावनी घोषणाएं
- केन बेतवा रिवर लिंक के लिए 14 100 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है
- इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे
- कोरोना के चलते पढ़ाई से दूर हुए छात्रों के लिए नए टीवी चैनल बनाए स्थापित किए जाएंगे
- छात्रों के लिए पीएम E विद्या चैनल और डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगी
सीमित संसाधनों वाला उत्तराखंड राज्य का विकास काफी हद तक केंद्रीय योजनाओं पर निर्भर करते है। सरकार की निगाह नई विकास योजनाओं और चालू योजनाओं में वित्तीय प्रावधान बढ़ने पर होगी। हालांकि भाजपा का चुनाव घोषणापत्र दो फरवरी को आ रहा है, लेकिन पार्टी को केंद्रीय बजट से चुनावी राज्यों में फ़ायदा भी हो सकता है । हालाकि योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के लोगों को भी होगा लेकिन विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे के बीच केंद्र सरकार बजटीय घोषणा को चतुराई के साथ पास कर चुकी है जिसका कितना फायदा उसे चुनाव में मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
