उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही लाखों कर्मचारियों को सौगात दे सकती है। बताया जा रहा है की कैबिनेट बैठक में पुराने कर्मियों को पक्का करने पर चर्चा हुई है। खबरों की माने तो कई मंत्री चाहते हैं कि 10 साल पुराने सभी कर्मियों को पक्का कर दिया जाए। माना जा रहा है धामी सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाईकोर्ट ने एक याचिका पर 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर वर्ष 2018 से पूर्व 10 साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ व संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे। कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा। प्रस्ताव पर गुरुवार शाम हुई बैठक में चर्चा की गई। जिसपर कई मंत्रियों ने सहमति दी है। सीएम धामी ने कार्मिक एवं न्याय विभाग को इस प्रस्ताव पर न्यायिक व विधिक परामर्श लेने के निर्देश दिए।
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बताया जा रहा है कि कई मंत्री चाहते है कि विभिन्न विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में जितने भी कर्मचारी आज की तिथि तक 10 सेवा साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें 2013 की नियमितीकरण की नीति के तहत पक्का कर दिया जाए। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। पर उम्मीद है कि जल्द ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है।
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