महंगाई ने इस कदर आम आदमी की जेब टाईट कर दी है और आरटीओ की सेवाएं तो महंगी होंगी साथ ही महंगाई ने बिगाडा महिलाओं का बजट

रिपोर्ट – दीपिका गौड़

महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी के घर का बजट साथ ही मंहगाई आंसू रुलाने को है तैयार, क्योंकि आम आदमी की जेब पर पड़ गया है बुरा असर और हो गई है खाली

अब किचन चलाना हो या गाड़ी चलाना हर क्षेत्र में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।

एक तरफ त्‍योहारी महीने में दूध के बाद अब टमाटर और प्‍याज की बढ़ती हुई कीमत से महंगाई आंसू रुलाने को तैयार हैं. दरअसल, प्‍याज की कीमतें कई महीनों तक स्थिर रहने के बाद अब बढ़ने लगी हैं। अक्‍टूबर की शुरुआत में प्‍याज का भाव 25 रुपये प्र‍ति किग्रा तक था, अब इसका भाव बढ़कर कई जगह 40 रुपये प्रति किलो हो गया है तो कहीं 50 रुपये, आप को बता दें कि पिछले हफ्ते देश के दो सबसे बड़े मिल्क ब्रांड अमूल और मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कीमत दरे बढ़ा दी है।

दूसरी तरफ अब लाइसेंस, परमिट ,वाहन ट्रांजैक्शन, फिटनेस से जुड़ी कई सारी आरटीओ की सेवाएं और महंगी कर दी जाएंगी. हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने आरटीओ की कुछ सेवाओं पर यूजर चार्ज बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है, तो जिसके तहत यूजर चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है।

आम आदमियों पर महंगाई की इस कदर मार पड़ी है कि लगातार देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ लोगों के पास न तो रोजगार है न ही कोई अन्य तरह साधन है. ऐसे में कैसे घर चलाया जायेगा ?

पेट्रोल – डीजल के महंगे होने से पहले ही बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और आम आदमी की कमाई भी इतनी नहीं हो पाती है कि जिससे घर भी ठीक से चल सके, ऐसे में आरटीओ की सेवाएं महंगी होने से परेशानिया और बढ़ गई है।

उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि विभाग की तमाम जो सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जाती है जिसका शुल्क अब 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है क्योंकि अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, पता- नाम ,मोबाइल नंबर बदलने , वाहन पंजीकरण, परमिट फीस जमा करने और फिटनेस फीस जमा करने के लिए 20 रुपये यूजर चार्ज देना पड़ता था जो अब बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि विभाग इसमें जमा होने वाली राशि को इलेक्ट्रॉनिक टोकन मशीनों में सुधार और कंप्यूटरों के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा।

वहीं जानकारी मिली है कि विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं यूजर चार्ज नियमावली के तहत बढ़ाया गया है जिससे जनता पर और महंगाई का बोझ बढ़ने जा रहा है।